भारत का संवैधानिक विकास - 1786 अधिनियम व 1793 का चार्टर एक्ट | Act Of 1786 | The Charter Act 1793 In Hindi

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Act of 1786 | The Charter Act 1793 In Hindi

मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को दे दी गयीं।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को वर्ष 1786 में गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी।
गवर्नर-जनरल की शक्तियों का विस्तार करते हुए विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया।

कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिये और आगे बढ़ा दिया गया।
नियंत्रण अधिकरण (बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल ) के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। जो कि वर्ष 1999 तक लागू रहता है।
नियुक्ति के लिये शाही अनुमोदन- गवर्नर-जनरल, गवर्नर और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिये शाही अनुमोदन अनिवार्य किया गया था।
कंपनी को आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करने का भी प्रावधान किया गया था। The Charter Act 1793 In Hindi