उच्चतर शिक्षा | HIGHER EDUCATION UPSC NOTES IN HINDI
HIGHER EDUCATION UPSC NOTES IN HINDI
उच्चतर शिक्षा से सम्बंधित चुनौतियां ( HIGHER EDUCATION UPSC NOTES IN HINDI )
- विकसित और अन्य विकासशील देशों की तुलना में कम छात्रों का नामांकन। सकल नामांकित अनुपात USA – 88% चीन 54% ब्राजील 51% भारत में 2020 -2021 में केवल 27.3 % .
कम सकल नामांकित अनुपात के कारण –
- उच्चतर शिक्षा में नामांकन हेतु शैक्षिक रूप से योग्य जनसंख्या की कमी
- उच्च माध्यमिक स्तर पर कम नामांकन और उच्च ड्रॉप आउट दर के लिए लैंगिक विभेद
- शिक्षा की भाषा और सामाजिक आर्थिक विवशताएँ सहित कई कारक
2. सामाजिक असमानता- समाज अनेक प्रकार की असमानताएं भी उच्चतर शिक्षा की लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न्न करती है। निम्न प्रकार की असमानताएं नजर आती है –
- समृद्ध और निम्न के मध्य
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मध्य
- उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में असमानता काफी भिन्न
- एससी एसटी माइनॉरिटी जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों का अल्प प्रतिनिधित्व है
3. संसाधनों की कमी – यूजीसी के बजट का 65% भाग केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग
4 . निम्न रोजगार क्षमता- भारत कौशल रिपोर्ट 2021 के अनुसार सभी विषयों की रोजगार क्षमता 45% है।
5. योग्य शिक्षकों की कमी- विश्वविद्यालय तथा कॉलेज में प्रोफेसर की जवाबदेही एवं प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं है। अनेक बार ये नजर आया है कि प्रोफेसर अपनी जिम्मेदारी को निभाने में तत्पर नहीं होते है।
6 . अनुसंधान एवं विकास पर जीडीपी का 0.65% ही व्यय होता है। जीडीपी का अत्यंत ही कम भाग का प्रयोग अनुसंधान एवं विकास पर खर्च होता है।
7 . संस्थाओं की गुणवत्ता
- स्नातकों के लिए कौशल अंतराल और बेरोजगारी दर- उच्चतर शिक्षा प्रणाली में दो समस्याएं- कई महाविद्यालयों में गुणवत्ता की गंभीर कमी है।
- यूजीसी फर्जी सूची जारी कर सकता है परंतु कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त नहीं है
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 200 में से भारत के तीन विश्वविद्यालय ही स्थान बना पाए थे
- उच्चतर शिक्षा संस्थान में 14% के पास ही राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ( NAAC National Assesment And Accreditation Council ) से मान्यता प्राप्त
8. अति केन्द्रीयकरण , नौकरशाही की भूमिका में वृद्धि तथा जवाबदेही , पारदर्शिता में कमी आदि अनेक समस्याएं मौजूद है।
पहल / किये गए प्रयास –
उच्चतर शिक्षा हेतु सरकार की पहल
छात्र नामांकन में सुधार हेतु-
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना का लक्ष्य रखा गया हैं।
- स्वयं पोर्टल ( SWAYAM PORTAL ) लोगों तक पहुंच, उत्तम गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना
- मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए यूजीसी का नया विनियमन
वित्त पोषण आवश्यकताओं का समाधान कारण हेतु प्रावधान –
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ( RUSA ) 2013- राज्य के संस्थानों को उनके शासन एवं प्रदर्शन के संबंध में वित्तपोषण प्रदान करना।
- उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ( HEFA ) 2018 – शिक्षा मंत्रालय व केनरा बैंक द्वारा संयुक्त प्रयास। बाजार से धन, दान और, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि प्राप्त कर शीर्ष संस्थानों की अवसंरचना में सुधार हेतु प्रयोग करना।
बेहतर विनियमन-
- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग ( HECI ) को यूजीसी और AICTE के स्थान पर उच्चतर शिक्षा के एक व्यापक विन्यामक के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया है
अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु –
- RISE योजना- शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना , HEFA – द्वारा वितपोषित
- तकनीक अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए – PMRF – प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यता योजना , प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फिलोस
- IMR RINT- इंपैक्टिंग रिसर्च इन्नोवेशन एंड टेक्नोलॉजी
- SPARC – स्कीम फॉर प्रमोशन आफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन – भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के मध्य अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनकबनाकर बनाकर।
गुणवत्ता में सुधार हेतु
- NIRF – नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 – संस्थाओं को रैंक, एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहित
- उच्चतर शिक्षा के लिए UGC से वित्तपोषण के लिए आवेदन हेतु NAAC मूल्यांकन आवश्यक है।
उड़ान – वंचित छात्रों , SC / ST , अल्पसंख्यक के लिए स्कूल के बाद की व्यावसायिक शिक्षा , विशेष रूप विज्ञान और गणित में स्थानांतरित करने सक्षम बनाना।
सक्षम – तकनिकी शिक्षा दिव्यांग छात्रों को छत्रवृत्ति।
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